भारत और वियतनाम के अधिकारियों के बीच बुधवार को नई दिल्ली में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई।




दोनों देशों ने समुद्री वातावरण को बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की जो दोनों पक्षों के बीच समावेशी विकास के लिए सुरक्षित और सहायक है।




विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, तीसरी भारत-वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता आज नई दिल्ली में आयोजित हुई।





संबंधित मंत्रालयों और समुद्री मामलों से संबंधित सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने वार्ता में भाग लिया। दोनों पक्षों ने समावेशी विकास के अनुकूल एक सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की।





बागची ने कहा, व्यापक समुद्री सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय तंत्र को मजबूत करने के लिए समुद्री सहयोग की पहल और रास्ते की भी समीक्षा की।




विशेष रूप से, पहला भारत-वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद मार्च 2019 में हनोई में आयोजित हुआ था।




विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत और वियतनाम ने 6 अप्रैल 2021 को एक आभासी प्रारूप में अपनी दूसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की।




परामर्श में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों और दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसरों के क्षेत्र में विकास पर आदान-प्रदान शामिल था।

1: भारत ने कल ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि-1 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया।




2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये मिसाइल बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है।



3: प्रशिक्षण के लिए किया गया यह प्रक्षेपण सभी तकनीकी और संचालन मानदंडों पर खरा रहा।

Unified Payments System - UPI के माध्‍यम से पिछले महीने 14 लाख करोड़ रूपये के रिकॉर्ड 9 अरब से अधिक के लेनदेन हुए।



National Payments Corporation of India -NPCI के अनुसार मई 2023 में नौ अरब 41 करोड़ के UPI के माध्‍यम से लेनदेन हुए।



वक्‍तव्‍य में कहा गया है कि UPI से इस साल जनवरी महीने में 8 अरब लेनदेन हुए, फरवरी में साढे सात अरब, मार्च में 8 अरब 70 करोड़ और अप्रैल में 8 अरब 89 करोड़ लेनदेन हुए।


वित्‍तवर्ष 2022-23 में UPI के माध्‍यम से 139 लाख करोड़ रूपये के कुल 83 अरब लेनदेन हुए।





भारत की स्‍वदेशी भुगतान प्रणाली- UPI वर्ष 2016 में अपनी शुरूआत के बाद से ही विश्‍वसनीय भुगतान प्रणाली बनी हुई है और यह अब विश्‍व स्‍तर पर स्‍वीकार्य भुगतान प्रणाली बन गई है।

तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के गोलकुंडा किले में राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों का उद्घाटन किया।




आज ही के दिन नौ साल पहले तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इस अवसर पर हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में दो दिवसीय समारोह का आयोजन कर रहा है।




इस अवसर पर श्री रेड्डी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान राज्‍य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया, राज्य कर्ज में डूबा है और भ्रष्टाचार का केन्‍द्र बन गया है।




उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र तेलंगाना के लोगों के साथ है और राज्य के विकास के लिए सहयोग कर रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार देश में सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है।




उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत को वैश्विक ताकत बनाने के लिए हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं।




नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आर्थिक, रक्षा, शिक्षा, सुशासन और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।




देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में उठाए कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई बदलाव किए हैं।




उन्होंने कहा कि सरकार ने सुरक्षा बलों के इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक हथियार निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश का घरेलू रक्षा उत्पादन हाल में एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका को ऋण के मामले में डीफॉल्‍टर होने से बचाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने देश की उधार लेने की सीमा को बढ़ाने वाले समझौते को मंजूरी दे दी है।




विधेयक को प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद सीनेट में रखा गया जहां विधेयक के पक्ष में 63 जबकि विरोध में 36 वोट पडे।




राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा है कि वह इस विधेयक को कानून का रूप देंगे। बिल पर उनके हस्ताक्षर से अमेरिका अपने 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर विनाशकारी तबाही से बच जाएगा।




एक अनुमान के अनुसार अमरीका इस महीने की 5 तारीख को अपनी वर्तमान ऋण सीमा को पार कर जाएगा।




ऐसा होने पर सरकार डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और उसकी और अधिक ऋण लेने तथा सभी देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता सीमित हो जाएगी।




यह स्थिति दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्‍यवस्‍था में तबाही ला सकती है और कीमतों और ऋण की ब्‍याज दरों में भी उछाल आ सकता है।