* उपयोगी जानकारी *

❇️ देश में अब तक 84 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं।

❇️ माननीय प्रधानमंत्री 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ करेंगे।

❇️ स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट-कोविड प्रबंधन पर राष्ट्रीय व्यापक दिशा निर्देश जारी किया।

❇️ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 80.67 करोड़ वैक्सीन के डोज प्रदान किए गए।गए।

🔸 4.29 करोड़ से अधिक वैक्सीन शेष और अप्रयुक्त हैं।

❇️ शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट दाखिल करने की फीस में 80% की कमी की गई।

❇️ आयुष्मान भारत के बेमिसाल 3 साल पूरे, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में कई बड़ी उपलब्धि हासिल ।

New Current Affairs Gk In Hindi September 2021 (4th Week) - GyAAnigk.pdf

भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा. भारत वैश्विक आयात में 5.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक पीछे होगा. चीन इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है क्योंकि इसके साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है.


रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्तमान अनुमानित रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8 प्रतिशत आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में आठवें स्थान पर है और साल 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयातक बनने के लिए तैयार है.


अमेरिका और यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी घटेगी



अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकांश आयात क्षेत्रों में हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक घटने की उम्मीद है क्योंकि एशिया के मध्यम वर्ग के खातों में क्रय शक्ति बढ़ रही है.



यह परिवर्तन विशेष रूप से खाने-पीने के सामान, यात्रा और डिजिटल सेवा क्षेत्रों में चिह्नित किया गया है. यूके के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट में यह कहा गया है.


दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था


चीन इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है क्योंकि इसके वर्ष 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है.



रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत वर्ष 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में चीन और अमेरिका के बाद, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 6.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा.



वर्तमान में, भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में 3.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर है. भारत की जीडीपी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए वर्ष 2030 तक जर्मनी को पार करने का अनुमान है.



सात सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था


सात सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- चीन, भारत, ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, मैक्सिको और तुर्की के 'ई7 समूह' के 2050 तक वैश्विक आयात मांग में जी7 के हिस्से के बराबर होने का अनुमान है. विश्व के सात सबसे अमीर देश- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस- जी7 समूह का हिस्सा हैं.



जी7 की हिस्सेदारी


वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में जी7 की हिस्सेदारी 2000 में 65 प्रतिशत से गिरकर 2020 में 46 प्रतिशत हो गई, जबकि 'ई7' की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई. अगले तीस वर्षों में, ई7 में श्रम उत्पादकता वृद्धि जी7 की दर से लगभग दोगुनी बढ़ने की उम्मीद है.



2030 के दौरान ई7 आर्थिक आकार में जी7 से आगे निकल जाएगा. हालांकि, रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.

15वां भारत-नेपाल संयुक्त बटालियन-स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘सूर्य किरण’ 20 Septemberसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ और 3 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगा.



इस अभ्यास के दौरान, भारतीय सेना और नेपाली सेना की एक-एक इन्फैंट्री बटालियन (Infantry Battalion) आपसी रिश्तों को बेहतर करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा राहत कार्यों के अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक साथ प्रशिक्षण देगी.



इस अभ्यास में दोनों देशों की इन्फैंट्री बटालियन दोनों सेनाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से परिचित होने के साथ-साथ दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के साथ पर्वत युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, पहाड़ी इलाकों में बचाव और राहत कार्य दक्षता को साझा करेंगी. आतंकवाद विरोधी अभियान का कठिन अभ्यास भी शामिल है.



साथ ही दोनो सेनाएं मानव सहायता विधियों, जंगल युद्ध, ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ी जाने वाली जंगे और आपदा राहत विधियों पर एक-दूसरे के अनुभव को जानेंगी.



इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर 48 घंटे का विशेष कठिन अभ्यास शामिल है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच ‘इंटरोऑपरेबिलिटी’ और साझा अनुभव विकसित करने की पहल का हिस्सा है



भारत-नेपाल रिश्तों में और बेहतरी आने की बात



बता दें कि भारत और नेपाल की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी और ऐतिहासिक स्थिति में बहुत ज्यादा समानता है.



स्वतंत्र भारत और नेपाल ने अपने विशेष सम्बन्धों को 1950 के भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि के द्वारा नई ऊर्जा दी. भारत में 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो भारत-नेपाल रिश्तों में और बेहतरी आने की बात कही गई थी.



लेकिन एक साल बाद ही स्थिति ने करवट बदली. दोनों देशों के बीच अमूमन सामान्य रहने वाले रिश्तों में खटास पैदा होने लगी. वर्ष 2015 में नेपाल के नए संविधान को लेकर भारत और नेपाल के बीच पहला विवाद शुरू हुआ था.

एयर इंडिया के सीएमडी और वरिष्ठ नौकरशाह राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है. बंसल 1988 बैच के नागालैंड काडर के अधिकारी हैं. इसके पहले वह एअर इंडिया के Managing Director (MD) और प्रेसीडेंट थे.



एयर इंडिया से बंसल का पुराना नाता है. इससे पहले भी वो 3 महीने के लिए अगस्त 2017 में अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं.




राजीव बंसल को एयर इंडिया का सीएमडी, अश्वनी लोहानी का कार्यकाल पूरा होने के बाद बनाया गया था. बंसल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं.


सीनियर आईएएस राजीव बंसल 1988 बैच के नागालैंड काडर के Indian Administrative Service (IAS) के अधिकारी हैं. राजीव बंसल मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं.



उन्होंने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में काम किया है, जहां उन्होंने डिजिटल भुगतान, आधार और इंटरनेट प्रशासन के अलावा दूसरों चीजों पर काम किया.



वो अपने तीन दशक लंबे करियर में Central Electricity Regulatory Commission (CERC) के सचिव, भारी उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में निदेशक के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वो नागालैंड की राज्य सरकार में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं.




बता दें कि इससे पहले अगस्त 2017 में बंसल को तीन महीने के लिए एअर इंडिया के अंतरिम सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था.



बंसल ने तब भी CMD पद पर लोहानी की जगह ली थी, जो एअर इंडिया में अपने दो साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद रेलवे बोर्ड के प्रमुख बनाए गए थे.



राजीव बंसल का कार्यकाल पहले भी अच्छा माना गया था. उनके दौर में एअर इंडिया ने कोपेनहेगन समेत दुनिया के कई शहरों में अपनी उड़ानें शुरू की थी.


उन्होंने विमानन कंपनी के खर्चों को कम करने सहित उसकी उड़ानों के समय पर परिचालन के लिए भी कदम उठाए. राजीव बंसल ने IIT Delhi से 1988 में इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी.



इसके बाद उन्होंने हैदराबाद, ICFAI से वित्त मामलों में डिप्लोमा हासिल किया है और आईआईएफटी, नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक कार्यकारी डिग्री भी हासिल की.

राजीव बंसल

नमस्कार 🙏 आपका दिन शुभ हो।

* उपयोगी जानकारी *

❇️ * देश में कुल टीकाकरण कवरेज 84 करोड़ से अधिक हुआ। *

❇️ * पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामले: 31,382; सक्रिय केस लोड 3,00,162 पर पहुंचा। *

❇️ * पिछले 24 घंटों में 32,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए; रिकवरी दर वर्तमान में 97.78 % है *

❇️ * सरकार ने घर-घर जाकर दिव्यांगजनों को #Covid टीकाकरण की अनुमति दी *

❇️ * पीएम मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक,करेंगे और व्हाइट हाउस में क्वाड समिट में भाग लेंगे। *

❇️ * राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.23 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं और लगभग 86 लाख डोज पाइपलाइन में हैं। *

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रवेश परीक्षा में महिलाओं के शामिल होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली परीक्षा स्थगित करने की केंद्र की मांग को अस्वीकार कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को 14 नवंबर को आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी.



बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आपात स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना किसी देरी के एनडीए में महिलाओं को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी.



महिलाओं को एनडीए में प्रवेश देने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महिला उम्मीदवारों के लिए पहली परीक्षा स्थगित करने की केंद्र की मांग को अस्वीकार कर दिया और केंद्र सरकार को 14 नवंबर को आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया. NDA 2020 की प्रवेश परीक्षा 14 नवंबर को होनी है.



सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि आप एक साल के लिए प्रवेश को टालना चाहते हैं. इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है.



हमें व्यवस्थाएं करने में कुछ समय लगेगा. इसके लिए हमें समय चाहिए. जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको छह महीने व्यवस्था करने के लिए दे सकते हैं.



Supreme Court ने अगले साल तक प्रवेश को टालने की मांग को ठुकराया


सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से यह साफ हो गया है कि इसी वर्ष से महिलाओं को NDA की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा.



सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अगले साल तक प्रवेश को टालने की मांग को ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है.



इस मामले पर अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि महिलाओं को आकांक्षा देने के बाद परीक्षा को स्थगित करना या टालना सही संकेत नहीं होगा, इसे इसी साल से शुरू कीजिए.



केंद्र ने कहा था- मई 2022 तक जारी होगा नोटिस
केंद्र सरकार ने हलफनामें में कहा था कि मई 2022 तक NDA में महिला परीक्षार्थियों के लिए नोटिस जारी किया जाएगा.



अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत से अनुरोध किया कि वह महिला उम्मीदवारों को अगले साल परीक्षा में शामिल होने दें और इस सत्र में नहीं, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.



सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इस सत्र से ही होना चाहिए. एक साल तक सब कुछ स्थगित करना मुश्किल लगता है. परीक्षा पहले ही निर्धारित कर दी गई है.



अंतरिम आदेश पारित कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल आपातकाल से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त हैं और हमे नहीं लगता कि वह इस साल परीक्षा लेने वाले छात्रों को समायोजित करने में असमर्थ होंगे.

* उपयोगी जानकारी *

❇️ देश में अब तक 84.65 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज दिए गए।

❇️ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 81.39 करोड़ से अधिक वैक्सीन वैक्सीन के डोज प्रदान किए गए।

❇️ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को घर-घर जाकर कोविड टीकाकरण प्रदान करने की व्यवस्था की।

❇️ पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कल से लेह में शुरू हुआ।

❇️ QS ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 में IIT बॉम्बे को शीर्ष 22% संस्थानों में जगह मिला।

✅✅ Daily Current Affairs In Hindi ✅✅

Date :- 25/ September (09) /2021
Day :- Saturday/ शनिवार
DCA Dose :- 278


प्रश्न 1:- संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेस्ली के मुताबिक, किस देश में वर्तमान में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं?
उत्तर :- यमन।

प्रश्न 2:- संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लांच करने के लिए BPCL ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?
उत्तर :- एसबीआई बैंक के साथ।

प्रश्न 3:- किस मंत्रालय ने डोर-टू-डोर कोविड 19 वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है?
उत्तर :- स्वास्थ्य मंत्रालय ने।

प्रश्न 4:- किसने पहली इन-पर्सन समिट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है?
उत्तर :- जो बिडेन।

प्रश्न 5:- 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं?
उत्तर :- क्रिस्टीयानो रोनाल्डो।

प्रश्न 6:- रक्षा मंत्रालय ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है?
उत्तर :- 118।

प्रश्न 7:- किस देश में थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण किया जाएगा?
उत्तर :- चीन में।

प्रश्न 8:- आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया है?
उत्तर :- जगनमोहन रेड्डी जी ने।

प्रश्न 9:- लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है?
उत्तर :- पहला।

प्रश्न 10:- किस देश के फैरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंजमेकर पुरस्कार मिला है?
उत्तर :- बांग्लादेश।

प्रश्न 11:- 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ है?
उत्तर :- अकरा।

प्रश्न 12:- किस संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा है?
उत्तर :- International Astronomical Union।

प्रश्न 13:- स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
उत्तर :- राजस्थान।

प्रश्न 14:- दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं?
उत्तर :- योगेश सिंह।

प्रश्न 15:- भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है?
उत्तर :- हिमाचल प्रदेश में।


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संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के प्रमुख डेविड बेस्ली के अनुसार, यमन में 16 मिलियन लोग “भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं”।


मुख्य बिंदु


डेविड बेस्ली ने यह भी चेतावनी दी कि, यमन में लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 में कटौती की जाएगी, जब तक कि नई फंडिंग वहां नहीं पहुंच जाती।



यमन के मानवीय संकट पर एक बैठक के दौरान, उन्होंने कहा कि अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के दानदाताओं ने सहायती की। इस फंडिंग ने अकाल को टालने में मदद की।



WFP के अनुसार बिना किसी नए वित्त पोषण के, अक्टूबर 2021 में 3.2 मिलियन लोगों के लिए और दिसंबर 2021 तक 5 मिलियन के लिए राशन की कटौती की जाएगी।


पृष्ठभूमि


1 मार्च, 2021 को, स्वीडन और स्विटज़रलैंड द्वारा सह-आयोजित एक वर्चुअल प्रतिज्ञा सम्मेलन में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2021 में यमन के लिए $ 3.85 बिलियन का आग्रह किया था। लेकिन देशों ने आधे से भी कम राशि का वादा किया जो कि $1.7 बिलियन है।



यमन संकट


यमन 2014 से गृहयुद्ध के दौर से गुजर रहा है, जब ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना को यमन के अधिकांश उत्तरी भाग के रूप में अपने नियंत्रण में ले लिया था।



उन्होंने यमन के राष्ट्रपति अबेद रब्बो मंसूर हादी को भी सऊदी अरब भागने के लिए मजबूर किया। बाद में, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने मार्च 2015 में अमेरिका के समर्थन से युद्ध में प्रवेश किया।



उन्होंने राष्ट्रपति हादी को सत्ता में बहाल करने की कोशिश की। कई हवाई अभियानों और जमीनी लड़ाई के बावजूद, युद्ध गतिरोध में बदल गया है और मानवीय संकट पैदा कर दिया है।