केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ाने की घोषणा कर दी है. केंद्र ने पैन यूजर्स को अपना पैन आधार से लिंक करने के लिए अब 3 महीने का और मौका दे दिया है. नई डेडलाइन 30 जून निर्धारित की गई है.




आयकर विभाग ने अभी तक 31 मार्च 2023 की डेडलाइन पैन यूजर्स को दी थी. सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत मिली है.




नए निर्देश के अनुसार संशोधित समयसीमा के दौरान भी कोई पैन यूजर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाता है तो 1 जुलाई 2023 से उसका पैन निष्क्रीय हो जाएगा.




पैन आधार लिंक करने की नई समयसीमा



केंद्र सरकार करदाताओं की दिक्कतों को देखते हुए पैन आधार लिंक करने की समयसीमा को 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है.




केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि करदाताओं को कुछ और समय प्रदान करने के लिए पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है.



इससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी प्रतिक्रिया का सामना किए सूचित कर सकते हैं.




केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि नई समयसीमा के दौरान भी कोई पैन यूजर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाता है तो 1 जुलाई 2023 से उसका पैन निष्क्रीय हो जाएगा.

भारत की जी20 की अध्यक्षता में जी20 शेरपा की दूसरी बैठक आज सुबह केरल के कुमाराकॉम गांव में शुरू होगी।




केरल का कुमाराकॉम गांव विश्वभर में अपने हरे-भरे धान के खेत, मैग्रोव वन, नारियल वृक्षवाटिका और बैकवाटर क्रूज के लिए प्रसिद्ध है।




जी20 सदस्य राष्ट्रों के 120 से अधिक शिष्ठमंडल, 9 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठन भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में इस 4 दिवसीय बैठक में भागीदारी करेंगे।

केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्‍य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है।




छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।




वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।



मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिज़ुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की है।



इन दवाओं पर सामान्‍यत: दस प्रतिशत की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क की रियायती दर 5 प्रतिशत या 0 है।




मंत्रालय ने कहा, सरकार को दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इन पर सीमा शुल्क में रियायत की मांग संबंधी कई अभ्यावेदन मिले हैं।




मंत्रालय ने कहा कि इस छूट से इन दवाओं के आयात पर लागत कम होगी और मरीजों को राहत मिलेगी।

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रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली तथा हथियारों का पता लगाने के लिए 12 रडारो-स्वाति की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इनकी लागत 9100 करोड़ रूपये से अधिक है।



उन्नत आकाश हथियार प्रणाली की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी लागत 8160 रूपये से अधिक है।




कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल हवाई रक्षा प्रणाली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेश निर्मित इस प्रणाली का डिज़ाइन और विकास किया है।



हथियारों को पता लगाने के लिए 12 रडारों की खरीद के अनुबंध पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।




इसकी लागत 990 करोड़ रूपये से अधिक है। स्वदेश निर्मित यह रडार मोर्टार और रॉकेटो का पता लगाने में सक्षम है।

भारत सरकार ने "अमृत भारत स्टेशन योजना" के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है।




अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों का विकास शामिल है। विकास में मास्टर प्लान की तैयारी और चरणों में उनका कार्यान्वयन शामिल है।




विकास का उद्देश्य स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार करना है, जैसे स्टेशन पहुंच, प्रतीक्षालय, शौचालय, मुफ्त वाई-फाई, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली और कार्यकारी लाउंज।

इस योजना का उद्देश्य भवन में सुधार करना, शहर के दोनों किनारों के साथ स्टेशन को एकीकृत करना, दिव्यांगजनों के लिए मल्टीमॉडल एकीकरण, सुविधाएं प्रदान करना और लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर बनाना है।

अमरीका में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि एच-1बी वीजा धारकों के जीवन साथी अब अमरीका में काम कर सकते हैं।




यह निर्णय अमरीकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन ने सेव जॉब्स यूएसए संगठन की एक याचिका को खारिज करते हुए दिया।





याचिका में ओबामा कार्यकाल के उस नियम को रद्द करने का आग्रह किया गया था जिसमें एच-1बी वीजा धारकों की कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के जीवन साथी को रोजगार प्राधिकरण कार्ड दिया था।




सेव जॉब्स यूएसए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुडे कर्मियों का संगठन है, जिसका दावा है कि एच-1बी वीजा धारक कर्मचारियों के कारण उनकी नौ‍करियां खत्‍म हो रही हैं।




प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुडी Amazon, Apple, Google and Microsoft जैसी बडी कंपनियों ने इस याचिका का विरोध किया है।




अमरीका ने अब तक एच-1 बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम करने के लगभग 1 लाख अनुमति पत्र जारी किए हैं।


सेव जॉब्स यूएसए का कहना है कि वह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रहा है।




वहीं दूसरी ओर प्रमुख सामुदायिक नेता और प्रवासियों के अधिकारों के लिए काम कर रहे अजय भूटोरिया ने अदालत के फैसले की सराहना की है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान विवाहेतर यौन संबंधों के दावों को चुप कराने के लिए अश्‍लील फिल्‍मों की एक अभिनेत्री को पैसे देने से जुड़े आरोपों में न्यूयॉर्क में अभियोग लगाया गया है।





न्यूयॉर्क ग्रैंड ज्यूरी ने एक पोर्न स्टार को किए गए भुगतान के लिए ट्रम्प को आरोपित करने के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं।




खबरों के अनुसार, ट्रम्प के अगले सप्ताह अदालत में आने की उम्मीद है। उनके आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।




न्यूयॉर्क के अभियोजक एल्विन ब्रैग के कार्यालय ने पुष्टि की है कि रिपब्लिकन पार्टी के वकीलों से ट्रंप के आत्मसमर्पण के समन्वय के लिए संपर्क किया गया है। उनके अदालत में पेश होने की तिथि अभी तय नहीं हुई है।

वन नेशन, वन ग्रिड और वन टैरिफ के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने एकीकृत टैरिफ में बदलाव का फैसला किया है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।


PNGRB ने 73.93 रुपये प्रति MBTU (मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) के स्तरीकृत एकीकृत टैरिफ को अधिसूचित किया है।

देश के संपूर्ण गैस नेटवर्क में तीन टैरिफ जोन के अनुसार दरें लागू की जाएंगी।



इस फैसले से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह गैस बाजारों के विकास और देश में गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार के विजन को सुगम बनाएगा।



तीन अलग-अलग टैरिफ जोन



1.. गैस सोर्स से 300 किमी की दूरी के लिए रेट अलग होगा।
2.. गैस सोर्स से 300-1200 किलोमीटर की दूरी के लिए रेट अलग होगा।
3... 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी का क्षेत्र तीसरे जोन में आएगा।