*यूडी टैक्स वसूली : 11 अधिकारियों को नोटिस*

लम्बे समय से टैक्स नहीं चुकाने वाले बकायादारों की सम्पत्तियां होगी सीज

*राजस्व संग्रहण कार्य में लापरवाही बरतने पर* नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हैरिटेज की राजस्व शाखा के 11 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है।

आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हैरिटेज दिनेश कुमार यादव एवं लोकबन्धु के निर्देश पर उपायुक्त राजस्व नवीन भारद्वाज ने राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों एवं कर निर्धारक को नोटिस जारी कर तीन दिन में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

*इसके साथ ही लम्बे समय से यूडी टैक्स बकायादारों की सम्पत्तियों को कुर्क करने के निर्देश भी जारी किये गये है।*

विद्याधर नगर जोन के राजस्व अधिकारी
• अकबर खान,
• डीके बम्बानी,
• हन्सा मीना,

सांगानेर जोन के राजस्व अधिकारी
• प्रमोद शर्मा तथा

हवामहल पश्चिम जोन के राजस्व अधिकारी
• चेतन जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आमेर जोन के राजस्व निरीक्षक
• राजपाल बुनकर,

हवामहल पश्चिम जोन के सहायक राजस्व निरीक्षक
• अजीत सिंह चन्द्रावत,

सांगानेर जोन के सहायक राजस्व निरीक्षक
• चंचल तनेजा,

मोती डूंगरी जोन के सहायक राजस्व निरीक्षक
• देवेन्द्र कुमार सागर,

हवामहल पूर्व जोन के सहायक राजस्व निरीक्षक
• जगदीश प्रसाद तथा

सांगानेर जोन के कर निर्धारक
• गजेन्द्र छाबड़ा को भी कारण बताओ नोटिस देते हुये तीन दिन में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

*इन अधिकारियों द्वारा यूडी टैक्स के बकायादारों को नोटिस तामिल करवाने में लापरवाही* बरतने एवं यूडी टैक्स की कम रसीदे काटने पर नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि पिछली बैठक में सभी बकायादारों को नोटिस तामिल करवाने के निर्देश जारी किये गये थे।

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*पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक*

मुख्यमंत्री - जल्द लाएंगे नई पर्यटन नीति, लपकों कि समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए।

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि* राजस्थान पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र है। इससे प्रदेश के लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी। प्रदेश में करीब 20 साल बाद लाई जा रही इस पर्यटन नीति से कोविड-19 के कारण संकट का सामना कर रहे पर्यटन क्षेत्र को पुनः पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी।

*श्री गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर* वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यटन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्री गहलोत ने पर्यटन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से भी संवाद किया और पर्यटन को गति देने के लिए उनके सुझाव भी जाने।

*श्री गहलोत ने कहा कि मेले एवं उत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं* ज्यादा से ज्यादा देशी एवं विदेशी पर्यटक इनसे जुड़ सकें इसके लिए इन्हें नया रूप दिया जाए। पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, कुंभलगढ़, बूंदी उत्सव सहित अन्य मेलों एवं उत्सवों की नए सिरे से ब्रांडिंग की जाए। इनमें नई सोच के साथ ऎसी गतिविधिया को शामिल करें जिनसे पर्यटक आकर्षित हों।

*मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में बड़ी संख्या में* प्राचीन एवं पुरामहत्व के धार्मिक स्थल हैं। अधिकारी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इन धार्मिक स्थलों के विकास की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने कहा कि भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पानी की समस्या दूर करने के लिए स्थायी हल निकाला जाए।

*श्री गहलोत ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर लपकों की समस्या* के कारण सैलानियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ठगी की शिकायतें भी सामने आती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

*पर्यटन राज्यमंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि* पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोरोना के इस समय में वर्चुअल सेमिनार, मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन जैसे नवाचार अपनाए जा सकते हैं। नई पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार है। इसी माह के अंत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

*मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि* कोविड-19 के कारण पर्यटन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। अनलॉक के तहत जैसे-जैसे आर्थिक गतिविधियों को अनुमत किया जा रहा है, वैसे-वैसे इस क्षेत्र को भी गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

*पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता ने प्रस्तुतीकरण में* बताया कि पर्यटन क्षेत्र से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। इसका राज्य की जीडीपी में बड़ा योगदान है।
• विभाग प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है।

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*रीको में सीधी भर्ती*

करीब 238 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश जारी-उद्योग मंत्री

*उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने बताया है कि* राज्य सरकार के उपक्रम रीको में विभिन्न श्रेणी के करीब 238 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। उन्होंने सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरु करने के रीको की पत्रावली पर आदेश जारी कर दिए हैं।

*उद्योग मंत्री ने बताया कि रीको में उप प्रबंधक से* अधीनस्थ सहायक श्रेणी तक के करीब 238 पद लंबें समय से रिक्त चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि रीको में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता व बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

*श्री मीणा ने बताया कि रीको में*
• उपमहाप्रबंधक आईटी/टेक के 8,
• उपप्रबंधक एचआरडी/जीएडी/इन्फ्रा के 2,
• प्रोगामर कम ऑपरेटर के 2,
• सहायक स्थल अभियंता सिविल के 43,
• सहायक लेखाधिकारी द्धितीय के 23,
• कनिष्ठ विधि अधिकारी के 12,
• कनिष्ठ अभियंता पॉवर के 3,
• कम्प्यूटर ऑपरेटर कम सीनियर असिसटेंट के 2,
• आशुलिपिक के 9,
• ड्राफ्ट्समैन कम ट्रेसर के 13,
• कनिष्ठ सहायक के 74,
• वाहन चालक प्रथम के 9 और
• अधीनस्थ सहायक के 38 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे। उन्होंने बताया कि इन सभी पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया रीको द्वारा जल्दी ही शुरु करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक

*पंचायत सहायकों को जल्द मिलेगा मानदेय*

100 करोड़ की स्वीकृति तत्काल जारी करने के निर्देश

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के समक्ष* बैठक में करीब 26 हजार पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने लाया गया तो उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य को तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान किया जाए।

*नई पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ के पद जल्द सृजित करें*

मुख्यमंत्री ने राज्य में नवगठित 1456 नई ग्राम पंचायतों तथा 57 नई पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी एवं ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर के नए पद जल्द सृजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवाद के दौरान कोरोना के संक्रमण के कारण आवश्यकतानुसार विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए।

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बैठक में*
• प्रधानमंत्री आवास योजना,
• स्वच्छ भारत मिशन,
• राष्ट्रीय रूर्बन मिशन योजना,
• सीमान्त क्षेत्रीय विकास योजना,
• महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना,
• डांग, मगरा एवं मेवात विकास योजना सहित
• ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़ी अन्य योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की बड़ी भूमिका है। वह इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को राहत प्रदान करे।

*मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि प्रदेश की* ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाए। साथ ही राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत आमजन को जागरूक कर हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाएं, ताकि गांवों में संक्रमण नहीं फैले।

*अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज* श्री राजेश्वर सिंह ने विभागीय योजनाओं का प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में एक दिन में अधिकतम नियोजित श्रमिकों की संख्या 53.45 लाख है, जो गत वर्षों से 20 लाख अधिक है। इस वर्ष करीब 6 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।

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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक
पंचायत सहायकों को जल्द मिलेगा मानदेय

*योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं*

मुख्यमंत्री - वरदान साबित हुई मनरेगा और राजीविका जैसी योजनाएं

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि* कोविड-19 महामारी के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है। ऎसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि
• यूपीए सरकार के समय शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान साबित हुई हैं।
• अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं।

*श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस* के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने जिला परिषद सीईओ एवं एसीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संबंध में सीधा संवाद किया।

*स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की हो बेहतर मार्केटिंग*

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन समूहों को प्रोत्साहन देने के साथ ही इस योजना में और अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जाए।
• साथ ही इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की बेहतर ढंग से मार्केटिंग की जाए। कोविड के इस दौर में इन्हें ई-बाजार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है।


*हर हाल में 45 दिन में जारी हों विधायक कोष के कार्यों की स्वीकृतियां*
श्री गहलोत ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत होने वाले विकास कार्यों में देरी की शिकायत मिलती है। इसे दूर करने के लिए इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हर हाल में 45 दिन के निर्धारित समय में जारी की जाएं।
• इन कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाए।
• साथ ही इनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।


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*विश्व आदिवासी दिवस विशेष*

127 करोड़ के 41 कार्या का शिलान्यास एवं लोकार्पण जनजाति क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी - मुख्यमंत्री

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि* आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने में राज्य सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। टीएसपी क्षेत्र सहित टाडा और माडा क्षेत्र में विकास कायोर्ं को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिखरी हुई आबादी के विकास में आगे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

*श्री गहलोत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को* जैसलमेर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 127.85 करोड़ रूपये के 41 कार्या के शिलान्यास एवं लोकार्पण के बाद संबोधित कर रहे थे।
जनजाति क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 98.76 करोड़ रूपये के 28 कायोर्ं का शिलान्यास और 29.09 करोड़ रूपए के 13 कायोर्ं का लोकार्पण किया।

*मुख्यमंत्री ने पूरे आदिवासी समाज को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी* और कहा कि सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस दिन प्रदेश में अवकाश घोषित किया है। हमारा उद्देश्य है कि इस दिन आदिवासी समाज की समस्याओं पर विचार-विमर्श हो,
• अभी तक की उपलब्धियों पर चर्चा करने के साथ ही भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा भी तय की जाए।
• उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हर ग्राम पंचायत में क्षेत्रीय आदिवासी समाज के लोगों ने समाज की समस्याओं पर चिंतन-मनन किया।

*श्री गहलोत ने श्री मावजी महाराज, श्री गोविंद गुरू, वीरबाला कालीबाई* एवं मानगढ़ के शहीदों को याद किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनजाति क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़कों के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

• जैसलमेर में जनजाति छात्रों के लिए 50 बेड की क्षमता का छात्रावास खोलने की भी घोषणा की।
• बाड़मेर एवं जोधपुर में भी जनजाति छात्रों के लिए हॉस्टल खुलेंगे।
• जोधपुर में जनजाति छात्रों के लिये कोचिंग सेन्टर खोला जाएगा ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके।

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*जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने जैसलमेर में मेधावी विद्यार्थियों से किया संवाद*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

_जनजाति प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और सम्बलन के लिए व्यापक प्रयास जारी - जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री_

*जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुनसिंह बामनिया ने* जनजाति विद्यार्थियों अपनी प्रतिभाओं को निखारने तथा उच्चतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ पाने का आह्वान किया है।

*जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री ने रविवार को विश्व आदिवासी दिवस पर जैसलमेर में जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में यह आह्वान किया।* उन्होंने विद्यार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें, उच्चतम जीवन लक्ष्य को सामने रखकर पूर्ण लगन और निष्ठा से तैयारी करें तथा बड़े पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेकर अपना, समाज का और राजस्थान का नाम रौशन करें।

_उन्होंने बालक-बालिकाओं से कहा कि वे उच्चतम पदों के लिए मानसिकता बनाकर लक्ष्य अनुसंधान में जुटें। उनके लिए प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सम्बलन की हरसंभव व्यवस्था सरकार करेगी।_

*संवाद कार्यक्रम में बालिकाओं और बालकों ने मुख्यमंत्री के हाथों* जैसलमेर में सम्मानित करने की पहल के लिए आभार जताया और विश्वास दिलाया कि सभी मेधावी छात्र-छात्राएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे।

*जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री बामनिया ने कहा कि* आर्थिक कमजोरी की वजह से जनजाति वर्ग के जो विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पाते हैं उनकी परेशानियों को देखते हुए सरकार उनके लिए जोधपुर एवं अन्यत्र विशेष कोचिंग की व्यवस्था करेगी।
• इसी प्रकार आएएस, पटवारी, नर्सिंग, शिक्षक आदि जिन पदों के लिए जनजाति अभ्यर्थी आवेदन करते हैं
• उनके लिए बड़े शहरों में निःशुल्क कोचिंग का प्रबन्ध किया जाएगा।
• आएएस की कोचिंग की व्यवस्था जयपुर में करने के साथ ही 95 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले मेधावी बच्चों के लिए दिल्ली में भी कोचिंग की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।
• उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी क्षमताओं को पहचानें तथा प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी करें।


*जेठवाई गल्र्स होस्टल जैसलमेर में होगा शिफ्ट*
जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री बामनिया ने कहा कि जेठवाई में संचालित गल्र्स होस्टल को जैसलमेर शहर में शिफ्ट किया जाएगा।
• यह छात्रावास शहर के दूर होने के कारण सुरक्षा और सुविधाओं की दृष्टि से तथा
• प्रवेश लेने में रुचि की कमी को देखते हुए जेठवाई के कालिका आश्रम छात्रावास को जैसलमेर
• मुख्यालय के श्रीमती किसनी देवी मगनीराम मोहता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्याललय के परिसर में संचालित किया जाएगा।
• जेठवाई के बालिका छात्रावास को जनजाति वर्ग के छात्रों के उपयोग में लिया जाएगा।
• नवीन छात्रावासों के संचालन का पूरा व्यय जनजाति कल्याण निधि मद से किया जाएगा।


*नवीन बालक आश्रम छात्रावास का संचालन शुरू होगा*

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री ने बताया कि जैसलमेर जिले में जनजाति वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए 50 छात्रों की क्षमता वाले नवीन बालक आश्रम छात्रावास का संचालन आरंभ किया जाएगा।

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*रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाइन*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए* हमारी सरकार सदैव तत्पर रही है। हमारी पिछली सरकार के समय रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा ब्रॉडगेज रेल लाइन का सपना पूरा करने के लिए
• राज्य सरकार ने 200 करोड़ रूपये रेलवे को दिये थे,
• जमीन अवाप्ति भी हुई थी और तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास भी किया था
• लेकिन सरकार बदलने के बाद यह काम अधूरा रह गया।

*श्री गहलोत ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू* के जमाने से ही सबसे पिछड़े लोगों, वनवासियों एवं आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने और उनके विकास के लिए प्रयास शुरू किये गये थे।
• पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं श्री राजीव गांधी का भी आदिवासी समाज से विशेष लगाव था।
• स्व. राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर पिछड़े क्षेत्रों के विकास का संदेश दिया था।


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*राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जन सवांद किया*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

*मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीसी के दौरान* डूंगरपुर पंचायत समिति, बांसवाड़ा की छोटी सरवन सहित अन्य पंचायत समिति में बैठे सरपंचों से मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने जैसलमेर जिले के जनजाति समुदाय के 12वीं एवं 10वीं कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।

*कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनजाति क्षेत्र विकास राज्य मंत्री* श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों से टाई-अप किया जा रहा है।
• आईएएस की तैयारी के लिए 10 प्रतिभावान छात्रों को दिल्ली भेजा जाएगा।
• जनजाति क्षेत्र में खेल प्रतिभा को उभारने के लिए टूर्नामेंट आयोजित किये जाएंगे।

*जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने* कार्यक्रम की शुरूआत में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में
• उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा,
• सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना,
• शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा,
• विधायक श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया,
• डॉ. दयाराम परमार,
• श्रीमती रमीला खडिया,
• श्री गणेश घोघरा,
• श्री फूलसिंह मीणा सहित जनजाति क्षेत्र के कई विधायक भी उपस्थित थे।

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*मुख्यमंत्री ने 98.76 करोड़ रूपये के निम्न 28 कार्यों के शिलान्यास किए*

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

*कार्य का नाम लागत*
1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (छात्र क्षमता 480), डाबरीमाला, आंबापुरा (बांसवाड़़ा) 25.63 करोड़

2. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (छात्र क्षमता 480) डूंगरपुर 25.39 करोड़

3. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, उदयपुर शहर 17.76 करोड़

4. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की क्षमता वृद्धि पाडोला, आनंदपुरी (बांसवाड़ा) 465.82 लाख

5. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की क्षमता वृद्धि खैरवाडा (उदयपुर) 383.36 लाख

6. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय-बालिका की क्षमता वृद्धि- टीमरवा (प्रतापगढ़) 382.39 लाख

7. राजकीय महाविद्यालय, करौली में जनजाति छात्राओं हेतु नवीन छात्रावास निर्माण (छात्र क्षमता 480) 349.99 लाख

8. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की क्षमता वृद्धि पारडा, चुण्डावत (डूंगरपुर) 342.48 लाख

9. सम्पर्क सड़क - खानपुरा मुख्य सड़क से घाटीपाडा, कुण्डल, छोटी सरवन (बांसवाड़ा) 150.00 लाख

10. सम्पर्क सड़क - राजकीय विद्यालय से मलवासा तक, मलवासा, तलवाडा (बांसवाड़ा) 138.92 लाख

11. छापरिया तालाब एवं नहर सुदृढीकरण, छापरिया (बांसवाड़ा) 104.61 लाख

12. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), छोटा नडीयादा, कोटड़ा बड़ा, गढी (बांसवाड़ा) 61.22 लाख

13. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), झुपेल (बांसवाड़ा) 49.82 लाख

14. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), कुशलकोट, सारनपुर, अरथुना (बांसवाड़ा) 48.74 लाख

15. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), सारनपुर, अरथुना (बांसवाड़ा) 48.64 लाख

16. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), मुनियाखूंटा, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 46.90 लाख

17. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), जालीमपुरा, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 46.67 लाख

18. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), पोटलीया मासडा फला, कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) 46.29 लाख

19. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), चौराबड़ा, सातसेरा, सज्जनगढ (बांसवाड़ा) 45.90 लाख

20. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), पातापुर झामरी, अन्देश्वर, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 45.59 लाख

21. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), बोरीया (बांसवाड़ा) 43.64 लाख

22. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), चनावाला, बिलडी, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 40.02 लाख

23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), भैरू खाखरा, कोटडी, अरनोद (प्रतापगढ़) 36.37 लाख

24. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), जीरावता, भचुण्डला, अरनोद (प्रतापगढ़) 35.74 लाख

25. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), भमरी, अन्देश्वर, सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) 31.95 लाख

26. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), देवनवाडा, मादड़ी झाडोल फलासिया (उदयपुर) 20.11 लाख

27. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), पुराना तालाब, पीपलबांरा, झाडोल फलासिया (उदयपुर) 17.79 लाख

28. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना (सौर ऊर्जा आधारित), क्वादर, पीपलबांरा, झाडोल फलासिया (उदयपुर) 15.40 लाख


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