'विजन-2030 दस्तावेज'
ढ़ाई करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों के सुझावों पर आधारित है 'विजन-2030 दस्तावेज'
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गुरूवार को 'विजन-2030 दस्तावेज' जारी किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 2:30 बजे आयोजित होगा। 'विजन-2030 दस्तावेज' में सुझावों के जरिए प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5000 हितधारक भाग लेंगे। साथ ही प्रत्येक जिले से 500 हितधारक तथा प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे।
प्रदेश को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'राजस्थान मिशन-2030' की शुरुआत की है। जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य की प्रगति को 10 गुना तक बढ़ाना है।
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ढ़ाई करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों के सुझावों पर आधारित है 'विजन-2030 दस्तावेज'
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गुरूवार को 'विजन-2030 दस्तावेज' जारी किया जाएगा। यह कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 2:30 बजे आयोजित होगा। 'विजन-2030 दस्तावेज' में सुझावों के जरिए प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 5000 हितधारक भाग लेंगे। साथ ही प्रत्येक जिले से 500 हितधारक तथा प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे।
प्रदेश को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 'राजस्थान मिशन-2030' की शुरुआत की है। जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य की प्रगति को 10 गुना तक बढ़ाना है।
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राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन
राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा।
बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे। साथ ही, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा।
बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्य (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य) होंगे। साथ ही, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा (प्राथमिक/माध्यमिक) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव/आयुक्त/निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में होंगे।
श्री नारायणी माताजी धाम के विकास हेतु 2.69 करोड़ रूपए मंजूर
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु वृहद् स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अलवर जिले की टहला तहसील स्थित श्री नारायणी माताजी धाम के विकास हेतु पर्यटन विकास कोष से 2.69 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं।
उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि को 1 हजार करोड़ रूपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रूपए किए जाने की घोषणा की गई थी। इन 1500 करोड़ रूपए में से 771.31 करोड़ रूपए की लागत के कार्यों की सहमति प्रदान की जा चुकी है।
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राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु वृहद् स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अलवर जिले की टहला तहसील स्थित श्री नारायणी माताजी धाम के विकास हेतु पर्यटन विकास कोष से 2.69 करोड़ रूपए स्वीकृत किए हैं।
उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में पर्यटन विकास कोष की राशि को 1 हजार करोड़ रूपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रूपए किए जाने की घोषणा की गई थी। इन 1500 करोड़ रूपए में से 771.31 करोड़ रूपए की लागत के कार्यों की सहमति प्रदान की जा चुकी है।
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राज्य में कार्यरत 10528 संविदा कार्मिक होंगे नियमित
मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इन नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, एम.आई.एस. मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन) के 48, समन्वयक (आई.ई.सी./प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण) के 40 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का 1-1 पद शामिल हैं। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।
इसी प्रकार श्री गहलोत ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 वर्षों से अधिक का कार्यानुभव रखने वाले कार्मिकों को नियमित करने के लिए संविदा पदों के स्थान पर 5562 पदों के सृजन का फैसला किया है। नवसृजित पदों में शिक्षा अनुदेशक के 5220, कम्प्यूटर अनुदेशक के 215, कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 एवं शिक्षा सहयोगी के 39 पद शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत 9 वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इन नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, एम.आई.एस. मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन) के 48, समन्वयक (आई.ई.सी./प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण) के 40 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का 1-1 पद शामिल हैं। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।
इसी प्रकार श्री गहलोत ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 वर्षों से अधिक का कार्यानुभव रखने वाले कार्मिकों को नियमित करने के लिए संविदा पदों के स्थान पर 5562 पदों के सृजन का फैसला किया है। नवसृजित पदों में शिक्षा अनुदेशक के 5220, कम्प्यूटर अनुदेशक के 215, कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी के 88 एवं शिक्षा सहयोगी के 39 पद शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को राजस्थान विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं-
- ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो समेत इंटरनेट आधारित कम्पनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज आदि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5000 रुपये की एकबारीय सहायता दी जाएगी।
- सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराये में 90 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- अलग-अलग विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण सहित विभिन्न कार्यों को एक जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं-
- ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो समेत इंटरनेट आधारित कम्पनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक आदि को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज आदि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5000 रुपये की एकबारीय सहायता दी जाएगी।
- सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराये में 90 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- अलग-अलग विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण सहित विभिन्न कार्यों को एक जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी निदेशालय बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न स्वीकृतियां
- पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 333 नवीन पदों का सृजन
- कृषि विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में 45 नवीन पदों का सृजन
- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग का पुनर्गठन 75 नवीन पदों का हुआ सृजन
- महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय में 18 पद सृजित
- फलौदी जिले का चौरडिया उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में होगा क्रमोन्नत स्व. श्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा नामकरण - 8 अतिरिक्त पदों का होगा सृजन
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- पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के 333 नवीन पदों का सृजन
- कृषि विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में 45 नवीन पदों का सृजन
- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग का पुनर्गठन 75 नवीन पदों का हुआ सृजन
- महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय में 18 पद सृजित
- फलौदी जिले का चौरडिया उप स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में होगा क्रमोन्नत स्व. श्री कल्याण सिंह के नाम पर होगा नामकरण - 8 अतिरिक्त पदों का होगा सृजन
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माही नदी पर बनेगा दो लेन का उच्च स्तरीय पुल
प्रदेश सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में निरंतर निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर में बांसवाड़ा-डूंगरपुर सीमा पर बोरेश्वर मंदिर के निकट माही नदी पर दो लेन का उच्च स्तरीय पुल और पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 75.31 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस आशय के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
यह पुल एसआरएफ-एमडीआर योजना के अन्तर्गत बनाया जाएगा। पुल के बनने से स्थानीय निवासियों एवं यातायात का आवागमन सुगम होगा।
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प्रदेश सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में निरंतर निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर में बांसवाड़ा-डूंगरपुर सीमा पर बोरेश्वर मंदिर के निकट माही नदी पर दो लेन का उच्च स्तरीय पुल और पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 75.31 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस आशय के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
यह पुल एसआरएफ-एमडीआर योजना के अन्तर्गत बनाया जाएगा। पुल के बनने से स्थानीय निवासियों एवं यातायात का आवागमन सुगम होगा।
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मुख्यमंत्री श्री गहलोत की महत्वपूर्ण घोषणा
सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन शहर 3 जगह नए जिले बनेंगे
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500 पर्यटक मित्रों की होगी नियुक्ति
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं। इसी कड़ी में सरकार 500 पर्यटक मित्रों की नियुक्ति करने जा रही है। ये पर्यटक मित्र राज्य में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की पर्यटन स्थलों के संबंध में वांछित सहायता, कानून व्यवस्था, सुरक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं हेतु उचित मार्गदर्शन करेंगे।
इनकी नियुक्ति राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉर्पोरेशन लि. के माध्यम से होगी। प्रत्येक पर्यटक मित्र को 15,200 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
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इनकी नियुक्ति राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉर्पोरेशन लि. के माध्यम से होगी। प्रत्येक पर्यटक मित्र को 15,200 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।
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गो सेवा सम्मेलन
श्री गहलोत शुक्रवार को जयपुर के मानसरोवर में गो सेवा समिति द्वारा आयोजित गो सेवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गौशालाओं में नंदीओं को रखे जाने तथा उन्हें 12 माह का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गौशालाओं को भी 12 माह का अनुदान देने का प्रावधान किया जाएगा तथा चारागाह माफियाओं पर भी अंकुश लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और पूर्णतः ऑनलाईन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को भरण-पोषण हेतु पात्रता की शर्त दो वर्ष पूर्व के पंजीयन के स्थान पर एक वर्ष का पंजीयन और न्यूनतम 200 गोवंश के स्थान पर 100 गोवंश किया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाकर कांटा पर्ची और प्रतिमाह भौतिक सर्वेक्षण की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत गौशालाओं हेतु निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रुप में वहन करने का निर्णय किया गया।
श्री गहलोत शुक्रवार को जयपुर के मानसरोवर में गो सेवा समिति द्वारा आयोजित गो सेवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गौशालाओं में नंदीओं को रखे जाने तथा उन्हें 12 माह का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गौशालाओं को भी 12 माह का अनुदान देने का प्रावधान किया जाएगा तथा चारागाह माफियाओं पर भी अंकुश लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और पूर्णतः ऑनलाईन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को भरण-पोषण हेतु पात्रता की शर्त दो वर्ष पूर्व के पंजीयन के स्थान पर एक वर्ष का पंजीयन और न्यूनतम 200 गोवंश के स्थान पर 100 गोवंश किया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि गौशालाओं को दी जाने वाली सहायता राशि की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाकर कांटा पर्ची और प्रतिमाह भौतिक सर्वेक्षण की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत गौशालाओं हेतु निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रुप में वहन करने का निर्णय किया गया।
राज्य में खुलेंगे 278 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 278 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने इन केन्द्रों के लिए 556 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है।
प्रस्तावित प्रत्येक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पर 1-1 पशुधन सहायक एवं जलधारी का पद सृजित होगा। इस तरह कुल 278 पशुधन सहायक एवं 278 जलधारी की भर्ती की जाएगी।
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प्रस्तावित प्रत्येक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पर 1-1 पशुधन सहायक एवं जलधारी का पद सृजित होगा। इस तरह कुल 278 पशुधन सहायक एवं 278 जलधारी की भर्ती की जाएगी।
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48 नए जीएसएस का होगा निर्माण
राज्य सरकार कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने एवं विद्युत तंत्र में और अधिक सुधार हेतु निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अजमेर, जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम के तहत 48 नए 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) के निर्माण की स्वीकृति दी है। श्री गहलोत ने इस हेतु 120 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं।
इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत 17 जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत 7 तथा जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत 24 नए ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे।
अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत नागौर जिले में 9, सीकर में 3, चित्तौड़गढ़ और डीडवाना-कुचामन में 2-2 तथा प्रतापगढ़ में 1 जीएसएस का निर्माण होगा। इसी प्रकार, जयपुर डिस्कॉम के करौली एवं अलवर जिले में 2-2 तथा दौसा, कोटा एवं डीग में 1-1 जीएसएस बनेंगे। वहीं जोधपुर डिस्कॉम के बीकानेर जिले में 16, जोधपुर में 3, झुंझुनूं में 2 तथा फलौदी, जैसलमेर एवं सांचौर में 1-1 जीएसएस बनाए जाएंगे।
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इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत 17 जयपुर डिस्कॉम के अंतर्गत 7 तथा जोधपुर डिस्कॉम के अंतर्गत 24 नए ग्रिड सब स्टेशन बनेंगे।
अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत नागौर जिले में 9, सीकर में 3, चित्तौड़गढ़ और डीडवाना-कुचामन में 2-2 तथा प्रतापगढ़ में 1 जीएसएस का निर्माण होगा। इसी प्रकार, जयपुर डिस्कॉम के करौली एवं अलवर जिले में 2-2 तथा दौसा, कोटा एवं डीग में 1-1 जीएसएस बनेंगे। वहीं जोधपुर डिस्कॉम के बीकानेर जिले में 16, जोधपुर में 3, झुंझुनूं में 2 तथा फलौदी, जैसलमेर एवं सांचौर में 1-1 जीएसएस बनाए जाएंगे।
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कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवाओं को वृहद स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में श्री गहलोत ने तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) आईटीआई विभाग में विभिन्न व्यवसायों एवं विषयों के कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती की सहमति दी है। यह भर्ती राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम-1975 (संशोधित) के तहत की जाएगी।
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मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवाओं को वृहद स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में श्री गहलोत ने तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) आईटीआई विभाग में विभिन्न व्यवसायों एवं विषयों के कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती की सहमति दी है। यह भर्ती राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम-1975 (संशोधित) के तहत की जाएगी।
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जयपुर में बनेगा सैनिक कल्याण भवन
राज्य सरकार सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व शहीद सैनिकों की विधवाओं और परिवारजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके सम्मान और सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा।
इस भवन के बनने से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों को एक ही स्थान पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, उनकी समस्याओं का भी समाधान एक ही जगह सुनिश्चित हो सकेगा।
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मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा।
इस भवन के बनने से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं परिवारों को एक ही स्थान पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, उनकी समस्याओं का भी समाधान एक ही जगह सुनिश्चित हो सकेगा।
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रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर महिलाओं-बालिकाओं को किराये में मिलेगी 90 प्रतिशत की छूट
राज्य की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर अब किराये में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अब रोडवेज का मासिक पास बनवाने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं को किराये की केवल 10 प्रतिशत राशि ही वहन करनी होगी। यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में देय होगी।
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राज्य की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर अब किराये में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अब रोडवेज का मासिक पास बनवाने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं को किराये की केवल 10 प्रतिशत राशि ही वहन करनी होगी। यह छूट राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में राजस्थान राज्य की सीमा में देय होगी।
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प्रदेश में 1 चरण में चुनाव
23 नवम्बर को मतदान
3 दिसंबर को परिणाम
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3 दिसंबर को परिणाम
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राजस्थान पशु परिचर
5934 पदों के लिए आवेदन 13 अक्टूबर से शुरू
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) आरएसएमएसएसबी ने पशुपालन विभाग के लिए पशु परिचर के पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं | राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10 वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार मौका हैं | पात्र व इच्छुक उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट rsmssb पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं|
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि - 11 नवम्बर 2023
राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण सूचना पाने के लिए सरकार से जुड़े
https://sarkaar.co.in
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राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023
मुख्य निर्वाचन अधिकारी -8 विभागों के कर्मियों को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प ऑपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।
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‘सी-विजिल‘ एप
विधानसभा आम चुनाव-2023 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए ‘सी-विजिल‘ एप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। आचार संहिता लागू होने से अब तक यानि पिछले 6 दिन में प्रदेशभर में 1 लाख 35 हजार 819 लोगों द्वारा सी विजिल एप डाउनलोड किया गया है।
‘सी-विजिल‘ किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। आमजन इस एप का इस्तेमाल करके कदाचार की घटना की जानकारी भेज सकता है। सौ मिनट की समय सीमा में अधिकारीगण समस्या का निस्तारण करेंगे। इस एप की सबसे खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाने का भी विकल्प है। कोई भी व्यक्ति एन्ड्रॉयड आधारित ‘सी-विजिल’ एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है।
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‘सी-विजिल‘ किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। आमजन इस एप का इस्तेमाल करके कदाचार की घटना की जानकारी भेज सकता है। सौ मिनट की समय सीमा में अधिकारीगण समस्या का निस्तारण करेंगे। इस एप की सबसे खास बात यह है कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाने का भी विकल्प है। कोई भी व्यक्ति एन्ड्रॉयड आधारित ‘सी-विजिल’ एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है।
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