अब भर्ती परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर भरना होगा 5 वां विकल्प
10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर माना जाएगा अयोग्य
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भीलवाड़ा डेयरी की 33वीं आमसभा सम्पन्न
भीलवाड़ा डेयरी की 33 वीं आमसभा की बैठक का आयोजन गुरूवार को श्री निम्बाराम गुर्जर की अध्यक्षता में डेयरी परिसर में किया गया।
आमसभा कार्यवाही के उपरान्त राजस्थान मिशन 2030 सेंसेटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित 887 दुग्ध समितियों के अध्यक्षों एवं 925 सचिवों व पशुपालकों ने भाग लिया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 का 799 करोड़ रूपये के बजट का अनुमोदन किया गया।
दीपावली पर्व पर पशुपालकों को दुग्ध संघ से 0.50 रूपये प्रति लीटर बोनस राशि का भुगतान किये जाने एवं पशुपालकों को मूल्य दर अन्तर राशि का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
सदन द्वारा 129.92 करोड़ रूपये की लागत के पशु आहार, मिनरल मिक्सचर ट्रेटा पैक संयंत्र स्थापित किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि की गई ।
भीलवाड़ा डेयरी की 33 वीं आमसभा की बैठक का आयोजन गुरूवार को श्री निम्बाराम गुर्जर की अध्यक्षता में डेयरी परिसर में किया गया।
आमसभा कार्यवाही के उपरान्त राजस्थान मिशन 2030 सेंसेटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित 887 दुग्ध समितियों के अध्यक्षों एवं 925 सचिवों व पशुपालकों ने भाग लिया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 का 799 करोड़ रूपये के बजट का अनुमोदन किया गया।
दीपावली पर्व पर पशुपालकों को दुग्ध संघ से 0.50 रूपये प्रति लीटर बोनस राशि का भुगतान किये जाने एवं पशुपालकों को मूल्य दर अन्तर राशि का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
सदन द्वारा 129.92 करोड़ रूपये की लागत के पशु आहार, मिनरल मिक्सचर ट्रेटा पैक संयंत्र स्थापित किये जाने के प्रस्ताव की पुष्टि की गई ।
31 मार्च 2022 तक का बकाया जल प्रभार शुल्क 31 दिसम्बर 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर मिलेगी ब्याज एवं शास्ति में छूट
जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के निर्देशों के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क की राशि 31 दिसम्बर 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है। डॉ. जोशी के निर्देशों के बाद इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव ने 8 सितम्बर को आदेश जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि ब्याज एवं शास्ति में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क पर ही लागू होगी और बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर इसका लाभ मिलेगा।
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जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के निर्देशों के बाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क की राशि 31 दिसम्बर 2023 तक एकमुश्त जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है। डॉ. जोशी के निर्देशों के बाद इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव ने 8 सितम्बर को आदेश जारी कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि ब्याज एवं शास्ति में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क पर ही लागू होगी और बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर इसका लाभ मिलेगा।
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कोटा, बूंदी और करौली में खुलेंगे बालिका छात्रावास
भवन निर्माण के लिए प्रति छात्रावास 2.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति
राज्य सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अहम निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में नवीन बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
श्री गहलोत की स्वीकृति से बूंदी के रायथल, करौली के गुरदह तथा कोटा के लुहावद में बालिका छात्रावासों का निर्माण होगा। प्रत्येक छात्रावास में 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता होगी।
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भवन निर्माण के लिए प्रति छात्रावास 2.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति
राज्य सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अहम निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में नवीन बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए 2.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
श्री गहलोत की स्वीकृति से बूंदी के रायथल, करौली के गुरदह तथा कोटा के लुहावद में बालिका छात्रावासों का निर्माण होगा। प्रत्येक छात्रावास में 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता होगी।
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प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं होंगी मजबूत स्वास्थ्य केंद्र होंगे क्रमोन्नत
राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेवाओं के विस्तार में कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रदेश में सैटेलाइट चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने की मंजूरी दी है।
भीलवाड़ा की सहाड़ा पंचायत समिति स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर अब सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। अलवर की पंचायत समिति थानागाजी के अंगारी उप स्वास्थ्य केन्द्र, जयपुर की पंचायत समिति झोटवाड़ा के सिंवार उप स्वास्थ्य केन्द्र, सलूम्बर की पंचायत समिति जयसमंद के सेमाल उप स्वास्थ्य केन्द्र और पंचायत समिति सलूम्बर के खरका उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। इनमें विभिन्न पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।
राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेवाओं के विस्तार में कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने प्रदेश में सैटेलाइट चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने की मंजूरी दी है।
भीलवाड़ा की सहाड़ा पंचायत समिति स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर अब सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। अलवर की पंचायत समिति थानागाजी के अंगारी उप स्वास्थ्य केन्द्र, जयपुर की पंचायत समिति झोटवाड़ा के सिंवार उप स्वास्थ्य केन्द्र, सलूम्बर की पंचायत समिति जयसमंद के सेमाल उप स्वास्थ्य केन्द्र और पंचायत समिति सलूम्बर के खरका उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। इनमें विभिन्न पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।
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मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरियों के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है।
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राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय आयोजन 25 सितम्बर से जोधपुर में
राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन आगामी 25 से 28 सितंबर तक राज्य के जोधपुर जिले में होना प्रस्तावित है।
खेल विभाग के शासन सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि राज्य स्तर पर कुल 50 जिलों में इस खेल में 11 वर्गों (कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्सा-कशी, एथलेटिक्स- 100 मीटर, एथलेटिक्स- 200 मीटर, एथलेटिक्स- 400 मीटर एवं बास्केटबॉल) में ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्तर से कुल 7 हजार 556 खिलाड़ियों को चुना गया है जिनमें 4 हजार 91 महिला वर्ग से एवं 3 हजार 565 पुरुष वर्ग से है, जो खेलों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता को भी दर्शाता है।
श्री ठकराल ने बताया कि इन खेलों का इसके पूर्व 5 से 10 अगस्त तक ग्रामीण एवं पंचायत स्तर पर, 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर, एवं 1 से 6 सितंबर तक जिला स्तर पर सफल आयोजन हो चुका है।
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राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन आगामी 25 से 28 सितंबर तक राज्य के जोधपुर जिले में होना प्रस्तावित है।
खेल विभाग के शासन सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि राज्य स्तर पर कुल 50 जिलों में इस खेल में 11 वर्गों (कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रस्सा-कशी, एथलेटिक्स- 100 मीटर, एथलेटिक्स- 200 मीटर, एथलेटिक्स- 400 मीटर एवं बास्केटबॉल) में ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्तर से कुल 7 हजार 556 खिलाड़ियों को चुना गया है जिनमें 4 हजार 91 महिला वर्ग से एवं 3 हजार 565 पुरुष वर्ग से है, जो खेलों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता को भी दर्शाता है।
श्री ठकराल ने बताया कि इन खेलों का इसके पूर्व 5 से 10 अगस्त तक ग्रामीण एवं पंचायत स्तर पर, 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर, एवं 1 से 6 सितंबर तक जिला स्तर पर सफल आयोजन हो चुका है।
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प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाल वाटिकाओं को मिलेगा चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों (एमजीजीएस) के तहत प्री-प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए संचालित बाल वाटिकाओं में आगामी दिनों में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध कराते हुए कई नई सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। शासन सचिव श्री नवीन जैन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में एमजीजीएस में बाल वाटिकाओं के कंसेप्ट पर विस्तृत चर्चा के दौरान इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए।
बैठक में बताया गया कि सभी बाल वाटिकाओं में प्री-प्राइमरी क्लासेज के बच्चों 6-6 राउंड टेबल, 48 चेयर और झूले उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं छोटे बच्चों के लिए विशेष टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। बैठक में बाल वाटिकाओं में पाठय पुस्तकों के वितरण तथा अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के बारे में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 29 सितम्बर को राज्य स्तर से एमजीजीएस स्कूलों के प्रिसिपल और बाल वाटिकाओं के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की वीसी आयोजित की जाएगी।
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों (एमजीजीएस) के तहत प्री-प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए संचालित बाल वाटिकाओं में आगामी दिनों में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उपलब्ध कराते हुए कई नई सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। शासन सचिव श्री नवीन जैन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में एमजीजीएस में बाल वाटिकाओं के कंसेप्ट पर विस्तृत चर्चा के दौरान इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए।
बैठक में बताया गया कि सभी बाल वाटिकाओं में प्री-प्राइमरी क्लासेज के बच्चों 6-6 राउंड टेबल, 48 चेयर और झूले उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं छोटे बच्चों के लिए विशेष टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। बैठक में बाल वाटिकाओं में पाठय पुस्तकों के वितरण तथा अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के बारे में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 29 सितम्बर को राज्य स्तर से एमजीजीएस स्कूलों के प्रिसिपल और बाल वाटिकाओं के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की वीसी आयोजित की जाएगी।
‘कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान’ का लोकार्पण
राजस्थान आवासन मंडल द्वारा दिल्ली की तर्ज पर बन रहे 'कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान' का आज सायं 6.30 बजे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत फीता काटकर लोकार्पण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बजट 2021-22 में जयपुर में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब बनाया जाना प्रस्तावित किया था ताकि पक्ष व विपक्ष के विधायकगण में विधायी सद्भाव की भावना स्थाई रूप से बनी रहे। मुख्यमंत्री द्वारा 9 फरवरी, 2022 को परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब परियोजना में बेसमेंट, भूतल और पांच तलों का 1 लाख 95 हजार फीट निर्माण किया गया है।
क्लब में रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कान्फ्रेन्स हॉल, जिम, सैलून, बैडमिन्टन एवं टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए सुसज्जित कमरों का निर्माण किया गया है। क्लब का निर्माण कार्य प्रस्तावित और अतिरिक्त कार्यों सहित आगामी 30 नवंबर, 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। गौरतलब है कि क्लब का संपूर्ण संचालन राजस्थान विधानसभा के अधीन होगा।
राजस्थान आवासन मंडल द्वारा दिल्ली की तर्ज पर बन रहे 'कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान' का आज सायं 6.30 बजे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत फीता काटकर लोकार्पण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने बजट 2021-22 में जयपुर में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब बनाया जाना प्रस्तावित किया था ताकि पक्ष व विपक्ष के विधायकगण में विधायी सद्भाव की भावना स्थाई रूप से बनी रहे। मुख्यमंत्री द्वारा 9 फरवरी, 2022 को परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब परियोजना में बेसमेंट, भूतल और पांच तलों का 1 लाख 95 हजार फीट निर्माण किया गया है।
क्लब में रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कान्फ्रेन्स हॉल, जिम, सैलून, बैडमिन्टन एवं टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए सुसज्जित कमरों का निर्माण किया गया है। क्लब का निर्माण कार्य प्रस्तावित और अतिरिक्त कार्यों सहित आगामी 30 नवंबर, 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। गौरतलब है कि क्लब का संपूर्ण संचालन राजस्थान विधानसभा के अधीन होगा।
विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का पाठ्यक्रम जारी
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गुरूवार को 3 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठयक्रम जारी किया गया।
आयोग सचिव ने बताया कि पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक एवं सहायक आचार्य- गृह विज्ञान (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2023 का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
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राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गुरूवार को 3 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठयक्रम जारी किया गया।
आयोग सचिव ने बताया कि पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक एवं सहायक आचार्य- गृह विज्ञान (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2023 का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
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जयपुर शहर के लिए सौगातों का दिन
श्री गहलोत गुरूवार को 1410 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के 980 करोड़ रुपये लागत के फेज 1-सी का शिलान्यास तथा जेडीए के लगभग 430 करोड़ रुपये लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर 7 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण किया। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान श्री गहलोत ने राजीव आवासीय योजना बगराना के आवास धारकों को पट्टे भी वितरित किए।
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श्री गहलोत गुरूवार को 1410 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के 980 करोड़ रुपये लागत के फेज 1-सी का शिलान्यास तथा जेडीए के लगभग 430 करोड़ रुपये लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर 7 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण किया। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान श्री गहलोत ने राजीव आवासीय योजना बगराना के आवास धारकों को पट्टे भी वितरित किए।
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प्रदेश के 30 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत
राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 30 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इन विद्यालयों हेतु 390 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय के संचालन हेतु 13-13 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों में प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 1-1, अध्यापक लेवल-2 एवं लेवल-1 के 2-2 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 6 पदों का सृजन शामिल है। श्री गहलोत की इस मंजूरी से विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा घर के नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी।
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राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 30 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इन विद्यालयों हेतु 390 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय के संचालन हेतु 13-13 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों में प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 1-1, अध्यापक लेवल-2 एवं लेवल-1 के 2-2 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 6 पदों का सृजन शामिल है। श्री गहलोत की इस मंजूरी से विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा घर के नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी।
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18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित हुई गैस सिलेण्डर सब्सिडी
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को निरन्तर महंगाई से राहत मिल रही है।
श्री गहलोत सोमवार को जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में लगभग 75 करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। उन्हें राहत देने एवं रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर दिया जा रहा है।
इस अवसर पर इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।
मुख्यमंत्री ने किया इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से संवाद
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना की लाभार्थियों से संवाद किया।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को निरन्तर महंगाई से राहत मिल रही है।
श्री गहलोत सोमवार को जोधपुर में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के 18 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में लगभग 75 करोड़ रूपए की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। उन्हें राहत देने एवं रसोई का खर्च कम करने के लिए राज्य में लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर दिया जा रहा है।
इस अवसर पर इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।
मुख्यमंत्री ने किया इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से संवाद
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना की लाभार्थियों से संवाद किया।
प्रदेश के 86 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत
1118 नवीन पदों का होगा सृजन
राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 86 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने इन विद्यालयों हेतु 1118 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। नव सृजित पदों में वरिष्ठ अध्यापक के 516, अध्यापक लेवल-2 एवं अध्यापक लेवल-1 के 172-172 तथा प्रधानचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 86-86 पद शामिल हैं।
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1118 नवीन पदों का होगा सृजन
राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 86 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। उन्होंने इन विद्यालयों हेतु 1118 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। नव सृजित पदों में वरिष्ठ अध्यापक के 516, अध्यापक लेवल-2 एवं अध्यापक लेवल-1 के 172-172 तथा प्रधानचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 86-86 पद शामिल हैं।
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मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना
पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क यूनीफॉर्म व कंप्यूटर
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मदरसों के विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरंतर अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना 2023- 24 का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों के समस्त विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी दो सेट गणवेश(ड्रेस) वितरित की जाएगी। श्री मोहम्मद ने बताया कि लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को 15.34 करोड़ रूपये की लागत से यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। साथ ही,बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत 158 चयनित मदरसों में 1.82 करोड़ की लागत से 2 कम्प्यूटर, 2 यूपीएस व 1 प्रिन्टर का वितरण भी किया जाएगा।
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पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क यूनीफॉर्म व कंप्यूटर
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा मदरसों के विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरंतर अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना 2023- 24 का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों के समस्त विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी दो सेट गणवेश(ड्रेस) वितरित की जाएगी। श्री मोहम्मद ने बताया कि लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को 15.34 करोड़ रूपये की लागत से यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। साथ ही,बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत 158 चयनित मदरसों में 1.82 करोड़ की लागत से 2 कम्प्यूटर, 2 यूपीएस व 1 प्रिन्टर का वितरण भी किया जाएगा।
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प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को मिलेगी शोषण से मुक्ति
हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर रही है। इसी क्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पारेशन (RLSDC) का गठन किया जाएगा।
रेक्सको की तर्ज पर गठित होने वाली आरएलएसडीसी कम्पनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नई कम्पनी के माध्यम से कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा उन्हें बिना अनावश्यक कटौती उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक गति आएगी।
मंत्रिमंडल के निर्णय से एक जनवरी, 2021 से पूर्व के कार्यरत कर्मियों को आरएलएसडीसी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा।
आरएलएसडीसी कम्पनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत शत-प्रतिशत राज्य सरकार के स्वामित्व की कम्पनी होगी।
हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर रही है। इसी क्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पारेशन (RLSDC) का गठन किया जाएगा।
रेक्सको की तर्ज पर गठित होने वाली आरएलएसडीसी कम्पनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नई कम्पनी के माध्यम से कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा उन्हें बिना अनावश्यक कटौती उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक गति आएगी।
मंत्रिमंडल के निर्णय से एक जनवरी, 2021 से पूर्व के कार्यरत कर्मियों को आरएलएसडीसी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा।
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‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान की अवधि बढ़ी
प्रदेश में चलाए जा रहे ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान की अवधि दिनांक 31.03.2024 तक के लिए बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेशवासियों को राहत मिल सकेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से राज्य में चलाए गए ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान को पूर्व में दिनांक 30.09.2023 तक बढ़ाया गया था। इसमें अब तक 9.11 लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं तथा 2628.44 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। जनता में इस अभियान की रूचि एवं उत्साह को देखते हुए इस अभियान की अवधि में 6 माह की वृद्धि की गई है।
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प्रदेश में चलाए जा रहे ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान की अवधि दिनांक 31.03.2024 तक के लिए बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेशवासियों को राहत मिल सकेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा दिनांक 02.10.2021 से राज्य में चलाए गए ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान को पूर्व में दिनांक 30.09.2023 तक बढ़ाया गया था। इसमें अब तक 9.11 लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं तथा 2628.44 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। जनता में इस अभियान की रूचि एवं उत्साह को देखते हुए इस अभियान की अवधि में 6 माह की वृद्धि की गई है।
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6204 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र में होंगे क्रमोन्नत
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी 6204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
श्री गहलोत ने इन मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमोन्नत करने पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के लिए कुल 56.72 करोड़ रुपए में से राज्यांश के रूप में 41.32 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। इस मंजूरी से मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बढ़ते कार्यभार को कम किया जा सकेगा। साथ ही, केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और विकास होगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 55,816 और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 6,204 है।
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श्री गहलोत ने इन मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमोन्नत करने पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के लिए कुल 56.72 करोड़ रुपए में से राज्यांश के रूप में 41.32 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। इस मंजूरी से मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बढ़ते कार्यभार को कम किया जा सकेगा। साथ ही, केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और विकास होगा।
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नाथद्वारा में 368 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
श्री गहलोत मंगलवार को राजसमंद के नाथद्वारा में मिशन-2030 के तहत मार्बल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों, कर्मचारियों व पिछवाई पेंटिंग के कारीगारों से संवाद और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री वीसी के जरिए मुख्यमंत्री निवास से जुड़े। समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 294 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, रोजगार, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान को अब वर्ष 2030 तक देश का अव्वल राज्य बनाना है। इसके लिए मिशन-2030 की शुरूआत की है, जिसमें 2.50 करोड़ लोगों द्वारा सुझाव दिए जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर 5 अक्टूबर, 2023 को विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। इसी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से राज्य का मजबूत विकास होगा। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाएंगे, जिससे सुझावों का नियमित संकलन हो सकेगा।
श्री गहलोत मंगलवार को राजसमंद के नाथद्वारा में मिशन-2030 के तहत मार्बल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों, कर्मचारियों व पिछवाई पेंटिंग के कारीगारों से संवाद और विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री वीसी के जरिए मुख्यमंत्री निवास से जुड़े। समारोह में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 294 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अब शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, रोजगार, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राजस्थान को अब वर्ष 2030 तक देश का अव्वल राज्य बनाना है। इसके लिए मिशन-2030 की शुरूआत की है, जिसमें 2.50 करोड़ लोगों द्वारा सुझाव दिए जा चुके हैं। उन्हीं के आधार पर 5 अक्टूबर, 2023 को विजन-2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। इसी के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से राज्य का मजबूत विकास होगा। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए एक प्रकोष्ठ भी बनाएंगे, जिससे सुझावों का नियमित संकलन हो सकेगा।
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